March 13, 2013

Agreement between nepali political parties-लौ अब चै भयो सहमति, 11 बजे देशले पाउने भो नया न्यायधिस प्रधानमन्त्री

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच अन्तरिम निर्वाचन परिषद् गठन गर्नेसहितका २५ बुँदे बाधा अड्काउ र ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

दलहरुको लामो गृहकार्यपछि भएको सहमतिसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि नेकपा-माओवादीसहितका साना दललाई मनाउनुपर्ने दायित्व भने प्रमुख दलहरुबाट पन्छिएको छैन ।

दलहरुबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम निर्वाचन परिषद् गठन गर्ने र असार ७ गतेसम्म निर्वाचन गर्ने सहमति काबुबाहिर परिस्थिति गयो भने बढीमा मंसिरसम्ममा निर्वाचन हुने

सहमतिमा रेग्मीको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका पूर्व सरकारी कर्मचारीहरु सम्मिलित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि विवादित लडाकु समायोजनमा पनि सहमति भएको छ । पूर्वलडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेफि्टनेन्स कर्णेल दिने सहमति ।

स्रोतका अनुसार नागरिकताको विषयमा भएको विवाद पनि टुंगिएको छ । जसमा जन्मसिद्धको आधारमा पाएका 
नेपाली नागरिकले वंशजको आधारमा पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेका छन् त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशलाई आजै ११ बजे राति शपथ गराउने सहमति भएका कुरा आए अब सहमति त धेरै भाका छन् अहिले सम्म कार्यान्वयन नहुजेल सम्म 11 बजे सम्म पर्किह्नै पर्ने भो |

हुन त चुनाव भए पनि नभएपनि संबिधान बने पनि नबने पनि केहि पनि नापिने त हैन, नेता र दलहरुको नियति र व्यवहारमा परिबर्तन नहुन्जेल सम्म जनताले कहिले सुख पाउने आस नगरौ, यो अड्किएर सुन्यताको बिचमा रहेको राजनीतिले अलिक गति लिए नया पुस्तालाइ एउटा अवसर सिर्जना हुन्थियो भन्ने कुरो हो ।

11 बुदे सहमति जस्ताको तस्तै संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न संवैधानिक र कानुनीरुपमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाएर राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न निम्नबमोजिम सहमति गरेका छौँ।

१. चुनावी सरकारको संरचना, काम कर्तव्य र अवधि
१.१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन २०७० साल असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ। यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन्।
१.२. संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
१.३. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारबाट सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।
१.४.१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेछन्।
१.४.२. अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
१.४.३. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य सबै कामहरू संविधानबमोजिम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छैन।
१.४.४. प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्।
१.४.५. कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही सम्पादन हुनेछ।

१.५ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। यसो गर्दा समावेशी मान्यतालाई ध्यान दिइनेछ।
१.६ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधी संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
१.७ प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन २०७० साल असार ७ गतेभित्र हुन सकेमा २०७० साल मङ्सिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्नेछ।
१.८. अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत पदमा फर्कनेछन्।

२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र कार्य क्षेत्र

२.१. संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुनेछ।

२.२ यसको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछ :
२.२.१ निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। काबु बाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।

२.२.२ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाइ राख्न प्रयत्नशील रहने।
२.२.३. अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने।

यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया समितिले स्वयम् निर्धारण गर्नेछ।
३. संविधानसभाका सदस्यको सङ्ख्या र अवधि

३.१ संविधानसभा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, किसान, श्रमिक/मजदुरलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहने छन्। निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए बमोजिम रहनेछ।
३.२. संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नयाँ संविधान बमोजिम हुनेछ।

४. मतदाता नामावली
४.१. निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनेछन्।

४.२. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले हालसम्म अद्यावधिक गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तथा (ख) उपयुक्त अनुसार पनि नाम छुटेका व्यक्तिका हकमा २०६४ साल र त्यसपछिको मतदातासूचीका आधारमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार मतदाता अद्यावधिक गर्न, गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

४.३. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सम्पूर्ण बालिग नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसै आधारमा मतदाता सूची तयार पारिनेछ।

५. बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरू
५.१. राजनीतिक दलहरूकाबीच सहमति गरी सोही अनुरुप बाधा अड्काउसम्बन्धी आदेशमा समावेश हुने विषयहरू तय गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार परी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सो सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ गराइनेछ। यी सबै कामहरू क्रमशः एकसाथ गरिनेछन्।
५.२. उक्त सिफारिश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निस्त्रि्कय हुनेछन्।

६. निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक प्रवन्ध
यो सहमतिअनुरुप राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध गर्नेछ।

७.१. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाधीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ।
७.२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिनेछ।

७.३. परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्ति बाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ।
८. विघटित संविधानसभाका कामहरूको स्वामित्व लिनेबारे

संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूकाबीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ।
९. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू

९.१. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनामा तालिम गरिरहेको पूर्व माओवादी सेनाका लडाकुहरूको दर्जासम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको सहमति तथा आवश्यक तालिम, अभ्यास र प्रक्रियाको आधारमा विशेष समितिबाट तुरुन्त निर्णय गरिनेछ।
९.२. सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगको गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिनेछ।
९.३. विगतको द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा लगायतका सबै सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एनेकपा (माओवादी) ले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नेछ।

१०. नागरिकताको विषय
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्काल उक्त कार्य गर्न आवश्यक भएकाले सविधानको बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

११. स्थानीय निकायको निर्वाचन
स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
अध्यक्ष
एनेकपा (माओवादी)
सुशील कोइराला
सभापति
नेपाली काँग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले)
विजयकुमार गच्छदार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चा
मोर्चाको तर्फबाट
२०६९ साल फागुन ३० गते

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More