February 12, 2015

समलिंगी हरुलाई खुशीको खबर - सरकारले समलैंगिक विवाहलाई समान हैसियतको सिफारीस- अवसर पाउने नेपाल एसियामै पहिलो मुलुक

सरकारले समलैंगिकतासम्बन्धी कानुन सुधारका निम्ति गठन गरेको समितिले यस्तो विवाहलाई पनि समान वैवाहिक हैसियत प्रदान गर्नु उपयुक्त ठहर गरेको छ।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई सोमबार आफ्नो लामो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र तुलनात्मक कानुन (विभिन्न देशका कानुन) अनुसार समलैंगिक विवाहको मान्यता स्थापित हुँदै गएको र नेपाल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको देशले त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्याता दिनुपर्ने देखिएको सुझाव दिएको छ।

त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्धलाई केटा र केटीबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई जस्तै वैवाहिक मान्यता दिन उपयुक्त भएको सुझाव पनि समितिको छ। यो सुझावअनुसार भविश्यमा सरकारले कानुन बनाएर केटाकेटा वा केटीकेटीबीचको सम्बन्धलाई पनि समान हैसियत प्राप्त हुने कानुन बनाउन सक्ने भएको छ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार, व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका फौज्दारी र देवानी सहितका समलैंगिक सम्बन्धलाई गैर कानुनी घोषणा गरिएका तथा महिला र पुरुषबीच मात्र बिबाह हुने व्यवस्था गरिएको र तेस्रो लिंगीलाई सन्तानको रुपमा स्वीकार नगरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यसैगरी, समानव वैवाहिक हैसियत प्राप्त भएपछि भइसकेपछि समलैंगिक जोडीलाई प्राप्त हुनुपर्ने पेन्सन तथा धर्म पुत्रपुत्री राख्न पाउने लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था मिलाउन समेत समिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

२०६४ सालमा सुलिबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिंगीलाई विभेद नगर्नू, थुनामा नराख्नू, पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता लगायतका परिचयपत्र दिनू, सरकारी सेवा र सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव नगर्नू भन्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले उनीहरू पनि प्राकृतिक व्यक्ति भएकोले यसलाई मानसिक रोग मान्न नहुने समेत बताएको थियो।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बस्न चाहन्छन् भने कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धी अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्नू भन्न ेआदेशसमेत दिएका कारण सरकारले २०६६ सालमा यो समिति गठन गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, अधिवक्त हरि फुयाल, नेपाल प्रहरीका डिएसपी विश्वराज अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका बासुदेव बजगाईं, कानुन मन्त्रालयका होमबहादुर केसी, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजेश्वर आचार्य र सदस्यसचिव कोषराज खनाल थिए।

समितिले एक वर्षको आफ्नो अवधिमा प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारे पनि काम अघि बढेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिएर समितिले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको थियो। बल्ल पाँच वर्षपघि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लिंदै मुख्यसचिव पौडेलले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको बताएका थिए। उनले यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी कानुनमा आवश्य संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी सदस्यहरूलाई दिएका थिए।

'नेपाली समाजलाई उदार र समान बनाउने दृष्टिकोणबाट यो एक महत्वपूर्ण अध्ययन र सिफारिश हो,' समितिका एक सदस्य फुयालले प्रतिवेदन बुझाएपछि सेतोपाटीसँग भने– 'यो नेपाली समाज उदार हुँदै गएको कडीका रुपमा यो सिफारिशलाई लिन सकिन्छ।'
यसैबीच 'ढिलागरी प्रतिवेदन आए पनि दुरुस्त र न्यायमा आधारित भएकाले नेपालको समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारको स्थापनामा यो प्रतिवेदन कोशेढुंगा सवित हुने' कुरा सुनिल बाबु पन्तले भनेका छन्। दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्पेन, भेनेजुयला, गयाना, अर्जेनटिना, उरुग्गे, इक्वाडोर, कोलम्बिया, चिलि, ग्रिनलैन्ड, क्यानडा, मेक्सिको, निदरलैण्ड लगायत थुप्रै यूरोपेलि राष्ट्रहरुले समलिङ्गि विबाहको कानुनि मान्यता दिएता पनि एसियामा भने यदि नेपाल पहिलो मुलुक हुन सक्ने सम्भावना कम खुसिको कुरा होईन, एसिया अब कुनै पनि कुरा पछि पर्न हुँदेन: पन्तले भने, 'समलिङ्गि विवाहको कानुन आए पछि समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको बलजफति विपरितलिङ्गि संग विवाह हुने क्रम रोकिई जो महिला पुरुष समलिंगी तेस्रोलिंगीसंग विवाह गराईन्थे उनिहरुको समेत जीवन बरवाद हुनवाट जोगिने छ र समलिंगी तेस्रोलिंगीले न्यायको अनुभुति गर्न पाउने छन्।" News Source: Setopati.com

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More