February 26, 2015

जनयुद्धका अपराधी, ज्यानमारालाइ सत्यनिरुपणका नाममा पीडितकाे सहमतिबिना क्षमा नदिनूः सर्वाेच्च

सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ भएका केही विवादास्पद प्रावधान खारेज गरेर पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा बनेको ऐनका विवादास्पद दफा खारेज गरी पीडितकेन्द्रित हुने गरी ऐन संशोधन गर्न १४ फागुनमा आदेश जारी गरेको हो । 

इजलासले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा आयोगले आफूसमक्ष पठाउन माग गरेपनि अदालतले पठाउन उपयुक्त नदेखेमा आयोगले छानविन गर्न नसक्ने र अदालतले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा पूर्ववतरूपमा सुचारु राख्न सक्ने भएको छ । 
त्यस्तै मेलमिलाप गराउँदा पीडित पक्षको सहमतिलाई इजलासले अनिवार्य बनाउनुका साथै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादन दिन नसक्ने आदेश गरेको छ । 

यसैगरी सर्वोच्चले क्षमादान दिन सकिने अपराधमा पनि पीडित पक्षको सहमतिलाई अनिवार्य गराउनुका साथै आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्ने या नसक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने आदेश गरेको छ ।
 उक्त ऐनमा नपरेका, परेर पनि अस्पष्ट भएका, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा यसअघि दायर भएका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेश, निर्देशन र व्याख्या प्रतिकुल नहुनेगरी कार्य गर्न गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More