July 16, 2015

मन्त्रिहरुनै पीआर वाला छन अब बिदेशी पीआर वाला कर्मचारीलाइ मात्र हटाउने उर्दी दिने सरकार , लालबाबु ज्यु ?

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् ।
यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ?
विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेलाई हालै पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकले कि उताको प्रमाणपत्र त्याग्ने कि यताको जागिर छाड्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । तर यो विधेयकमा ल्याप्चे ठोक्ने विदेशी नागरिकतासरह स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र भएका मन्त्री र राजनीतिज्ञलाई यो ऐनको सार्वजनिक नैतिकताले छुने कि नछुने ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । कि यी मन्त्रीहरू नैतिकता र सदाचारिताभन्दा माथिका हुन् ?
अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका र ऐनको प्रावधानबमोजिम जागिर छाड्ने मानसिकतामा रहेका सिंहदरबारमै कार्यरत एक उपसचिव भन्छन्– नैतिकता र इमान्दारिता हुने हो भने मन्त्रीहरूले कर्मचारीले भन्दा पहिले राजीनामा दिनु पर्दछ । कि उनीहरूले मेरो पिआर वा ग्रीनकार्ड छैन भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुप¥यो, कि छ तर म जाँदिन र त्याग्छु भनी सम्बन्धित मुलुक र जनतालाई लिखित जानकारी दिनुप¥यो ।
यत्तिकै आरोपका बारेमा प्रष्टिकरण नदिई मन्त्री भैरहने एकरत्ति नैतिक अधिकार छैन । मातहतका कर्मचारीलाई कि विदेशी पिआर वा ग्रीनकार्ड छाड कि जागिर भनी ऐन बनाउने राजनीतिज्ञहरूले सबभन्दा पहिले यसको पालना गर्नुपर्ने एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र मुख्यसचिवसँग पनि
०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्ने संविधान निर्माता पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले प्रधान न्यायाधीश हुँदा नै अवकाशपछि अमेरिका गएर बसिन्छ भनी घोषणा गरेका थिए । यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग पनि अष्टे«लियाको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो लिएका थिए । अरुभन्दा अघि बढेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनी समकक्षी वकिलका सामु परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिई बसेका छन् ।
कसको हितमा बोल्लान् पिआरधारीले
मन्त्री रहेका र विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पनि भएका हालका मन्त्रीहरू मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जानु र द्विपक्षीय वार्तामा बस्नु स्वाभाविक हो । अमेरिकाको पिआर भएका सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल अमेरिकासँग नै नेपालको हित पोषण हुनेगरी द्धिपक्षीय वार्तामा बसे भने यिनले नेपालको हितमा कुरा गर्लान् कि उतैको पक्षमा लाग्लान् ?
यसैगरी, क्यानाडाको नागरिक रहेका डा. नारायण खड्काले दुईपक्षीय हितका सवालमा नेपाल वा क्यानाडा कसको पक्षमा काम गर्लान् ? यस्ता मन्त्रीहरूले नेपालकै पक्षमा अडान राख्लान् भन्ने आधार र विश्वास के ? त्यसैले पनि कर्मचारीले भन्दा पहिले आफैंले पारित गरेको ऐनको पालना नैतिकता प्रस्तुत गरी आरोपित मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हो । –जनआस्था साप्ताहिकबाट 

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More