July 24, 2015

लिपुलेक मुद्दालाइ अंतरास्ट्रीयकरण गरौ प्रत्येक नेपालीले यसमा अनलाइन सही गर्न जरुरि छ

लिपूलेक बारे सरकारी स्तरबाट पहल लिएको समाचार आएका छन् , अध्यन गर्ने समिति बनेको समाचार आएको छ तर अधिकारिक जानकारी, यस सम्बन्धि भएको गतिबिधि र प्रगतिको खबर दिन सरकार मौन  छ ।  यो मुद्दा कुटनैतिक भएको कारणले सडकमा टायर मात्र बालेर चर्का  नाराले हाम्रै देशको रेलिङ्ग भाच्ने , देश बन्द गरेर समाधान देखिदैन उल्टै घाटा  हामीलाई छ । 

अहिले सम्म बन्द गर्नेहरुको नियत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति प्राप्त भएपछि फेरी चुप लाग्ने प्रवृति देखिएको छ  यदि  सच्चा देश र जनताको लागि हैन भने फेरी यस्ता आन्दोलनले दिने हमिलेइ केवल दुख हो । 


हो हामीले आवाज उठाउनु पर्दछ, खबरदारी गर्नुपर्दछ  सभ्य र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, रचनात्मक आन्दोलन ले सरकार , भारत, चिन सबैलाई दवाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । आउनुहोस लिपुलेकको मुद्दालाइ अब अंतरास्ट्रीयकरण  गरौ सबैले यो  अनलाइन Petition ज्ञापन पत्रमा आफ्नो नाम र इमेल लेखेर  आफ्नो मत जाहेर गरौ र एकपटक सेयर गरौ प्रत्येक नेपालीले आफ्नो आवाज लेख्न जरुरि छ | 
यसमा तपाइको समर्थन जनाउन कृपया Sign This Petition मा क्लिक गर्नुहोस अनि आफ्नो नाम र इमेल अनि कमेन्ट लेखिदिनुहोस र एक सेयर गर्नुहोस 
*******************************************************************
लिपुलेक बारे सम्पूर्ण जानारी यस ब्लगमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ   सिमाबिद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लेख हेरौ  

लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति
- लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
- यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।
यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटन सम्बन्धी महत्व रहेको छ ।
- लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घॉटी हो ।
- लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहॉ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ ।
- लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
- लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हु‘दै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।

बिबादको चुरो 
 जेष्ठ २५ मा छापिएको कान्तिपुरको समाचार जसले लिपुलेक बारे भारत र चीन  ले सम्झौता गरेको फर्दफास भएको थियो 
"तीनदिने भ्रमणका लागि ३१ वैशाखमा चीन गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ समकक्षीसँग १ जेठमा ४१ बुँदे समझदारी गरे । समझदारीको २८औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने कुरामा दुई पक्ष सहमत भए। साथै, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भए । दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए ।’

सामान्यत: ३ हजार ३ सय ८० किलोमिटर सीमा जोडिएका दक्षिण एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच यस्तो समझदारी हुनु न नौलो विषय हो, न त वर्जित नै मान्न सकिन्छ । तर, माथिको बुँदामा उल्लिखित च्याङ्ला/लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग जोडिएको सीमा नाका हो । यही लिपुलेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ५३ वर्षभन्दा अघिदेखि शिविर स्थापना गरी बसेको छ, त्यो पनि नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गरेर ।
भूमि नेपालको लेनदेन छिमेकीको >>यस सम्बन्धि पुरा समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुह्स 
यस्तै गरेर जेस्ठ २६ मा अर्को  रामबहादुर रावल ज्युको  लेख आयो "भूमि नेपालको लेनदेन छिमेकीको" पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस 


लिपुलेक सडक मार्ग/पदयात्रा मार्ग
भारतले दिल्ली–मोरादावाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ– धार्चुला–माङती–गब्र्याङ–नापालेछु–गुन्जीसम्म ९लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार० मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुन्जी–कालापानी क्याम्प–तुल्सिन्युराङ–नाभिडाङ–लिपुलेक भंज्याङ पैदल मार्ग छ । भारतले अब यस पैदल मार्गमा गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब १७ किलामिटर मोटर सडक मार्ग बनाउने कार्य गर्न लागेको छ । यति सडक मार्ग बनेपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियॉ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।

पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।

लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७/१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।

सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिन्हद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।
नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।

त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्ला/लिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७/१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिने/छुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।

किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय वचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो ।

- चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।

- भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनु परेको छ ।

- त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।
- सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।

- हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।

- यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतिकरणको वाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

 लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ

- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् । (नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४) ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल : कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । (२३ फेबु्ररी १९९७) ।

- तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी : सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । (२५ फेबु्ररी २००८) ।



 लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइ

- विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु : नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । (बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१) ।

- नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ : साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । (२ सेप्टेम्बर १९९९) ।

- चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ : नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । (१० मे २००५) ।



 लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ

- तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला : विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ (गोरखापत्र २०५५ जेठ २६) ।
- तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ (समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११) ।

- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल : राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८) ।

यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो ? सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।

चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?

यसमा आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण रहेको छ:
आर्थिक कारण : चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।

राजनीतिक कारण : चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।

कूटनीतिक कारण : नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।

लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरण

२९ अप्रिल १९५४ को सम्झौता ꞊ दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भंज्याङ बाटोबाट चलिआएअनुसार ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।

१९–२३ डिसेम्बर १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमण पश्चात् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमण सुरु भयो । १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि ३० वर्ष रोकिएको थियो ।

११ अप्रिल २००५ को प्रोटोकोल ꞊ दुवै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकिएको ।

२४ नोभेम्बर १९९९ को चिनियॉ प्रतिनिधिमण्डल दिल्लीमा ꞊ भारत–चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानी बाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दिएको ।

१५ मे २०१५ भारत–चीन सम्झौता ꞊ लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन् ।

१३ जुन २०१५ ꞊ कालापानी तैनाथी महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्के ।

११ जुन २०१५ ꞊ २० जुनमा लिपुलेक भएर चीन पस्ने १८८ मानसरोवर तिर्थयात्रुलाई विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले झन्डा हल्लाइ बिदा गरिन् ।

भारत र चीनबीच यस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही कदम चालेन । तर नागरिक समाजले जनजागरण पैदा गरिरहेको पाइन्छ । - इमेज खबरबाट साभार



जगदिश्वर पाण्डे ज्युको अर्को लेख जसले लिपुलेक नेपालको भएको थप पुस्टि गर्दछ
यस कारण लिपुलेक नेपालको सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा भारतसितको नेपालको पश्चिमी ;मा काली नदीलाई तोकिएको छ । सुगौली सन्धिको दफा ५ मा काली नदीदेखि दक्षिणको भू–भाग नेपालका राजाले त्यागेको भनि उल्लेख गरिएको छ । काली नदीभन्दा लिपुलेक यता पर्छ । लिम्पियाधुरा (लिपु भञ्जाङ) बाट काली नदी बग्छ । तर भारतले काली (महाकाली पनि भनिन्छ) नदीको उद्गमस्थललाई लिएर विवाद गरिरहेको छ । भारतले कृत्रिम कालापानीमा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गरेर सिमा क्षेत्रलाई झुक्याउन लागि परेको देखिन्छ ।

२०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा लिपुलेक र त्यस वरपरका जनतासमेत मतदाता थिए । नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धि र सन् १९७९ मा भएको सिमाना प्रोटोकलमा लिपु भञ्जाङलाई नै त्रिदेशीय सीमा विन्दु मानिएको थियो । त्यसपछि नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको सन् १९८८ मा वेइजिङमा चिनिया प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा गरेको सम्झौतामा पनि लिपुभञ्जाङलाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दुको रुपमा स्वीकारिएको थियो । तर भारतले भने कालापानी क्षेत्रमा लिपुभञ्जाङलाई सीमाविन्दु नमान्ने व्यवहारमा देखाएको थियो ।

२०१६ सालमा नेपाल र चीन बीच सिमा बिवाद भएर सहमति भएको थियो । चिनिया सेना मुस्ताङमा छिरेर ६ नेपालीलाई पक्राउ गरी लिएर गरेपछि दुई देश बीच विवाद भएको हो । एक नेपाली मारिए, तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको कडा प्रतिकारपछि पछि चीनले माफि माग्यो र समातिएका ५ जनालाई जिवितै फिर्ता गर्‍यो भने मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार रुपैंया क्षतिपूर्ति तिर्‍यो ।

त्यस बेलामा नेपाल र चीनबीच मुस्ताङ र सगरमाथालाई लिएर विवाद भएको थियो । पछि सिमा सन्धीमा सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको र दक्षिण भाग नेपालको तथा चुचुरो दुवै देशको भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि चीनले मुस्ताङ छाड्यो ।

सन् २००५ मा रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुदा चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भन्दै त्यसबारे सजग हुन जानकारी दिएका थिए । जवाफमा चीनले त्यस क्षेत्रका बारेमा आफ्नो मुलुकले सधै ध्यानमा राख्ने जनाएको थियो ।

सुस्ता र कालापानीको क्षेत्रका बारेमा सरकारी अध्ययन टोलीको स्थलगत प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । ‘यो टोलीले बटुलेको डकुमेन्टमा प्रष्ट छ, लिपुभञ्जाङ तीन देशको केन्द्रविन्दु हो । त्यसको तल रहेको लिपुलेक त नेपालकै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन’ स्रोतले भन्यो ।

सन् १९६२ मा भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थाहा पाउँदा तत्कालीन राजा महेन्द्र र सरकार मौन रहेको थियो । तत्कालीन अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई भारतले नेपालको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको जानकारी गराएका थिए । तत्कालीन राजाले भने भारतलाई धेरै नचिढ्याउँ भन्दै त्यत्तिकै छाडिदिन भने । त्यस बेला पूर्व राजदुत यदुनाथ खनाल परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । शाहले सिमा मिचेकोबारे राजालाई भन्दा समेत वास्ता नगरेकोमा सचिव खनालसँग गुनासो गरेका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री आईके गुजराल सन् १९९७ जुनमा नेपाल आउँदा सिमा विवाद बारे कुरा उठेको थियो । त्यसबारेमा व्यापक छलफलको आवश्यक परेको कारण दुई देशबीचमा कमिटीमात्र बन्यो । त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम अघि गर्न सकेन ।

नेपाल बौद्धिक र व्यवहारिक दुवै कुटनीतिमा कमजोर भएकाले समस्या देखापरेको पूर्व राजदुत जयराज आचार्यले बताए । उनले भने,‘हाम्रो एउटा ठोस कुटनीतिक नीति नै छैन ।’

अर्का पूर्व राजदुत राजेश्वर आचार्य भन्छन्,’नेपालको सीमामा दुई छिमेकीले हामीलाई नै नसोधी व्यापारिक नाका खोल्ने लागेका छन् । सरकारको प्रमुखकै तर्फबाट विशेष दुत पठाएर समस्याको समाधान गर्न लगाउनुपर्ने हो । यस्तो गम्भिर विषयमा सरकारको मौनता देख्दा अचम्म लाग्छ ।’
काशित मिति: २०७२ असारको कान्तिपुर बाट पुरा लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

कान्तिपुरको अर्को सरकार र जनताका आखा खुलाउने  लेख रमेशनाथ पाण्डे ज्युको 
सामरिक महफ्वको सानो देशबारे वैदेशिक शक्तिले अपर्झट गर्ने परख सुरूमा अमूर्त लागे पनि यसको अनुक्रममा थपिने भार खप्न दुष्कर हुन्छ।.......
पुरा लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

बुद्धिनारायण श्रेष्ठका लिपुलेक सम्बन्धि  अन्य लेख 
लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेक
नेपालबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यपारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न हालै चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ ।

आफ्नो अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र हालै भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर ३ सय ७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिंदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

यसका निम्ति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) (क) ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान भइरहेकामा अब आउनै लागेको नयाँ संविधानमा यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिने छ’ भन्ने थप प्रावधान हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुने छ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुने थियो ।पुरा लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस >>भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौताको सन्देश 
अर्को लेख
लिपुलेक नाका : सच्याउनुपर्ने कुरा:  हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस 


0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More