November 12, 2015

पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले मोदीलाई सम्झाइदिन बेलायती प्रधानमन्त्रिलाई लेखेको पत्र-भारतमा रगत बगाउने गोर्खाको अपमान



भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वेलायत भ्रमणकाे पूर्वसन्ध्यामा व्रिटिश—गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगोसो) ले वेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई एक पत्र लेख्दै बद्नियतपूर्ण तरिकाले भारतले नेपालमाथि गरिरहेको नाकाबन्दी रोक्न पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। 

पाँच भागमा विभाजित पत्रमा पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको संस्थाले अहिले भइरहेको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि, परिणामहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन, गुनासाहरु र अनुरोध समेटिएको छ।मधेसलाई पहाड—हिमालसँग एक्लाउने र कोशीको पानीमा अधिकार जमाउने प्रपञ्च विगोसले वेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनको ध्यानाकर्षण गराउन लेखेको पत्रको ६ बुँदे पृष्ठभूमिमा नेपालले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको लगायतका सन्दर्भ उल्लेख छन्।
१. भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गत २० अगष्ट २०१५ का दिन जारी भएको नयाँ संविधानको विरोधमा तीन महिनादेखि नेपालका विरुद्ध कथित अघोषित नाकाबन्दी गरेका छन् ।
२. कारणका हकमा भारत सरकारका अभिव्यक्तिअनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएको दक्षिणी तराईका संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाका केही नेताका मागहरू पुरा गर्न हालै जारी संविधानमा संशोधन हुनुपर्दछ ।
३. यी नेताका मागहरूमध्ये नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत तराईमधेशको सिमाना बाँकी सम्पूर्ण नेपालबाट अलग राखी एउटै प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने छ, यसलाई पहाड र हिमाल भनेर बुझिन्छ जसका कारण यस भारतवेष्ठित (सन् १९५४ मा सम्पन्न कोशी ब्यारेज सम्झौताको धारा १० ले गलत रूपमा कोसी÷गङ्गा नदीमा सीमित गरिएको नेपालको जलयातायातको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था सजिलै हट्छ) मुलुकको अवस्था स्वतः मधेशवेष्ठित हुन पुग्नेछ ।
४. यस मागलाई नेपालमा व्यापकरूपमा हाम्रो मातृभूमिलाई आफू अधिनस्थ राख्ने तथा अथाह जलस्रोत सँधैका लागि कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता कदमले नेपाल सिक्किमीकरण (मतदानमार्फत भारतमा सिक्किमको विलय, फिजीकरण (भारतीय आप्रवासीहरूलाई प्रयोग गरी फिजी कब्जा) तथा हालैको क्राइमिया (जनमत संग्रहमार्फत रुसमा समाहित) को अवस्था सिर्जना हुनसक्ने खतरा छ ।
५. भारतले नेपाल र भारतबीच विद्यमान मानवरहित अन्तर्राष्ट्रिय दशगजा सिमानालगायत पारिपट्टि आफ्नै भूमिसमेत ढुङ्गा र पेट्रोल बम हान्न तथा नेपालभित्र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदर्शनकारीहरूलाई खुलारूपमा प्रयोग गर्ने छुट दिइरहेको छ ।
६. भारतीय भूभागपारिको नेपाली भूभाग आवतजावत तथा ढुवानीका लागि असुरक्षित छ भन्ने भारत सरकारको दाबी झुठा छ जबकि १,८०० किलोमिटर लामो खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका केही मुख्य नाकाहरूमा मात्र केही बाधा उत्पन्न गरिएको स्थिति हो ।

औषधि र इन्धन अभवामा नेपालीको जीवन कस्टकर

नाकाबन्दीको परिणामस्वरुप नेपालमा औषधि लगायत अति आवश्यकीय इन्धन अभाव हुँदा आवाजावतमा कठिनाइ भइरहेको छ। खाद्यान्न र औषधि अभाव हुँदा भूकम्पबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेका नेपालीहरु अझ कस्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा ४ बुँदे परिणाम उल्लेख गर्दै भनिएको छः
१. इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले नेपालभित्र आवतजावत ठप्प भएको छ । खाद्यान्न र औषधिको अभावले गत अप्रिल २०१५ को नरसंहारकारी भूकम्पबाट तङ्रिँदै गरेको देशमा गम्भीर मानवीय सङ्कटहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।
२. नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना छिमेकीहरूबीच हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यबद्धताविपरीत छ ।
३. नेपाल व्यापार तथा पारवहनका लागि अति विकट उच्च हिमाली भेग र लामो दूरीबीच चीनमार्फत अन्य देशहरूसँग विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।
४. व्यापारलगायतका अन्य गतिविधिहरू ठप्पबराबर भएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन

भारतीय नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रले दिएको अधिकार साथै भूवपरिवेष्ठित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुले प्रदान गरेको नेपालको अधिकार हनन् भइरहेको बिगोसेले उल्लेख गरेको छ।
१. भारतका यी कदमहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २, ३३ र ४१ (जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि नाकाबन्दीलगायतका शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ), समुन्द्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा १२५ (जसले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समुन्द्रसम्म पहुँचको अधिकार सुरक्षित गरेको छ) तथा व्यापारमा बाधाअड्चन खडा गर्न नपाइने बारेमा भएका विश्व व्यापार संगठनका कानुनी प्रावधान र नजिरहरूको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
२. यस्तो कार्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) तथा व्यापार, पारवहन तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्य विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय÷क्षेत्रीय सम्झौताहरूका भावना र उद्देश्यहरूको प्रतिकूलसमेत छ ।

पाकिस्तानविरुद्ध कस्मिरमा रगत बगाउने नेपाली युवाको त्यागप्रति अनभिज्ञ

नाकाबन्दी गोर्खा राइफल आदि नामबाट पाकिस्तानविरुद्ध विवादास्पद कस्मिरमा हुने युद्धमा नेपाली युवाले गरेको रक्तपातपूर्ण त्यागप्रति भारतले देखाएको उपहास भएको पत्रमा उल्लेख छ।

१. संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिताकादेखि नेपालले भोगिरहेको कथित भूपरिवेष्ठित हुनुको पीडा बृटिश–भारत सरकारले अवलम्बन गरेको औपनिवेशिक राजनीतिको परिणाम हो ।
२. भारत सरकार तथा उसका सत्ताधारीहरू नेपालका युवाहरूले भारतीय सेना (गोर्खा राइफल आदि) मार्फत पाकिस्तान र चीनजस्ता नेपालका मित्र राष्ट्रहरूविरुद्ध भएका विभिन्न रक्तपातपूर्ण युद्धमैदानहरूमा गरेका अत्यन्तै दर्दनाक त्यागप्रति अनभिज्ञ भएझैँ देखिन्छ । नेपाली युवाहरूले विवादित काश्मिरमा भइरहेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा अहिले पनि भारतको रक्षाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिइरहेका छन् ।
३. नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई महशुस भइरहेको छ कि नेपाल भूपरिवेष्ठित हुनु तथा अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी सुगौली सन्धि (१८१६) तथा आजसम्म पनि कायम गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७) का कारण नेपाल अविकसित हुनुका पछाडि बेलायत नैतिकरूपमा जिम्मेवार छ । जसले आफ्नो जीवन दिए उनीहरूलाई निवृत्तिभरण र सुविधाका सवालमा असमान व्यवहार गर्नु भनेको उनीहरूको त्यागमाथि भएको धोका हो ।
४. नेपाललाई सुनियोजित ढङ्गले भौगोलिक रूपमा बाहिरी संसारबाट पूर्णतः अलग राख्न बेलायतले भारत छोड्नेबेलामा सँधैका लागि भारतवेष्ठित तथा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा राख्दासमेत नेपाल र नेपाली जनताले भारत र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमाथि पूर्णरूपमा विश्वास र भरोसा गरे । दुवै देशले नेपाल र नेपाली जनतालाई उनीहरूका रणनीतिक स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र उपयोग गरे ।

नाकाबन्दी तत्कल हटाउन अनुरोध

१. हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपालका विरुद्ध लादिएको नाकाबन्दी तथा अन्य बाधाअवरोधहरू प्रचलित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विश्व व्यापार संगठनका कानुनी दस्ताबेजहरू जसमा दुवै देश राज्यपक्ष छन्) नैतिक तथा कानुनीरूपमा बाध्यात्मक दायित्वविपरीत भएकाले तत्काल हटाइने कार्यका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
२. प्रचलित युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत कायम सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी पाउँ ।
३. विनाशकारी भूकम्प तथा हालैको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न हृदयविदारक अवस्था र कमजोर स्थितिबाट तङ्रिनका लागि नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहयोग तथा सहायता उपलब्ध गराई पाउँ ।

'हाम्रो मातृभूमि नेपालसँग सम्बन्धित सरोकार र यस अनुरोधलाई गम्भीर एवं सकारात्मकरूपमा लिइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ', पत्रमा भनिएकाे छ।

विगोसेको पत्रमा अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख उत्तमप्रसाद राई र महासचिव छिरिङ शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री माेदी तीन दिने वेलायत भ्रमणका लागि लन्डन पुगेकाे अवसर पारेर बिगाेसेले नाकाबन्दीबारे वेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरूनकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे।

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More