December 1, 2015

बुधबार सहमति? मोर्चाले ल्यायो सहमतिको सुत्र- अति भो! बुधबार बालुवाटार घेराउगरीसहमति नगरी बाहिर निस्किन नदियौं !


राजनीतिक स्वार्थको लागि जनताको चुला चौका सम्म बन्द गराएर देश नै कंगाल बनाउने राजनीति बिरुद्ध सबै नेपाली जागौं अब जनतालाई सास्ती दिनेहरुलाई छानी छानी बहिस्कार र दण्डित गरौ । के के न गरे भनेर देशलाइ २० वर्ष बिकाशको गति पछि धकेलेर एकथान संबिधान नामको झुटको किताब दिएर चोखिने बर्तमान असक्च्य्म भिड जम्मा गर्नुमा हाम्रो पनि दोस होला अहिले तेसैको परिणाम हामीलाई भिकारी बनाए , हाम्रो गरिखाने अधिकार , दैनिक जीवन ठप्प पार्दीए बिकाश गर्न हैन बिनास गर्न ।
पुषको जाडोमा भुकम्प पिडित मरिरहेको हेर्दै , बालबालिका बिद्यालय जान बन्चित गर्दै , इन्धन व्यापार चौपट बनाइदिएर देश जनता कंगाल बनाएर यिनले गर्न खोजेको के ? यहि हो राजनीति को मूल्य मान्यता ?यस्तो राजनीति हामीलाई किन चाहियो ?
  अब कति सहने ? बुधबारहुने बार्तामा सबै सडकमा निस्किएर दबाब दियौ । यिनलाइ नजरबन्द गरौँ ।सहमति नगरे निस्किन नदियौ । 

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट तर्फबाट निर्णायक वार्ता र सहमतिका  लागि सरकारसमक्ष अनौपचारिक रुपमा आफ्नो बटमलाइन पेस गरिएको छ।

मधेसी मोर्चाका तर्फबाट पठाइएको अनौपचारिक बटमलाइन प्रस्तावमा सात प्रदेशभित्रै सिमांकन पुनरावलोकन गरेर निकास खोज्न सकिने उल्लेख छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार बटमलाइन प्रस्तावमा  सात प्रदेशको खाकामा रहेको पर्सादेखि सप्तरीसम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा दुईवटा प्रदेश रहनुपर्ने सर्त छ।
विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरको के कति भूभाग कुन प्रदेशमा राख्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार बनाएर राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ताव मोर्चाले राखेको छ। यसमा जनसंख्यालाई पनि आधार बनाउन सकिने विकल्प मधेसी मोर्चाबाट प्रस्तुत भएको छ ।

तर राजनीतिक संयन्त्रले यसका लागि समयसिमा तोक्नुपर्ने सर्त मोर्चाले राखेको छ । फागुन मासन्तसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्ने गरी सहमति गर्न सकिने स्रोतले बतायो। त्यसैगरी शीर्ष तहबाट विश्वसनीय आधारमा मोरङ, सुनसरी, कैलालीको केही भाग प्रदेशमा रहने र केही भागहरु प्रदेश नम्बर १ र  सातमा पर्ने गरी सहमति गर्न सकिने विकल्प मोर्चाले दिएको छ ।

मोर्चाले पठाएको यो अनौपचारिक प्रस्तावको वरीपरी रहेर सहमति खोज्न सकिने सन्देश  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसी मोर्चालाई दिइसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि यसमा आधारित भएर प्याकेजमा समाधान खोज्न सकिने प्रस्ताव अघि  सारेका छन् । यसमा साझा अवधारणा बनाउनका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।

अनौपचारिक तहमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेकोले बुधबार हुने भनिएको मधेसी मोर्चासँगको वार्ता महत्वपूर्ण हुने र संभवतः बुधबार नै कुनै निश्कर्ष आउने आन्तरिक वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए । सिमांकनलाई मधेसी मोर्चाले सहमतिको बटमलाइनको रुपमा प्रस्तुत गरेकोले यसमा कुरा मिलेमा अरु विषय तथा मागले अल्झिने अवस्था छैन ।

भोलिको बेलुकाको बार्तामा आइस ब्रेक गर्नका लागि सरकार अधिकतम लचिलो भएर प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छ । मधेसी मोर्चा पनि बुधबारको बार्तालाई निर्णयक बनाउनका लागि आन्तरिक छलफल तथा रणनीतिमा जुटेको छ। वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन विभिन्न सूत्र तथा माध्यमार्फत सरकार र मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक तहमा सम्वाद भइरहेको छ।

बुधबार बेलुकाका लागि तय गरिएको मधेसी मोचासँगको बैठकलाई निर्णायक बनाउन मुख्य दलहरु मंगलबार बिहानदेखि नै अनौपचारिक परामर्श तथा सम्वादमा जुटेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलसँगै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता भइरहेको छ। सोमबार निर्णायक छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको बैठक थप आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरेर बुधबार बेलुका बस्ने गरी टुंगिएको थियो ।

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More