December 29, 2015

सरकारलाई सर्बोच्चको आदेश-भुकम्प पिडितको ज्यान बचाउ !-सरकारको ध्यान मिलेर खानमामात्र?

भागबन्डा मिलाएर , भ्रस्ट पोसेर कालो बजार खडा गर्न सफल सरकार - भुकम्प पिडितको ज्यान बचाउ भनेर सर्बोच्च ले भन्नु पर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले जाडोले कठ्याङग्रीएर जिवनमरणको संघर्ष गरिरहेका भूकम्पपिडीतहरुलाई तत्काल राहत पुर्याउन र सात दिनभित्र प्रगतिविवरण सहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार, अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मानवीय संकटको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउने सरकारको काम स्मरण समेत गराएको छ। 

भूकम्पपिडितहरु सहायता सामाग्रीको अभावमा कठ्याङग्रीएर जिवनमरणको संघर्ष गर्दै बस्नु परेको जोखिम युक्त र अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ‘यस्तो मानवीय संकटको स्तरसम्मको जोखिम युक्त अवस्थामा पुग्नबाट प्रभावित व्यक्तिलाई बचाउन अविलम्ब जो चाहिने खाद्य एवं लत्ता,औषधीमूलो जस्ता सहायता सामाग्रीको व्यवस्था गरि छिटो उपाय गर्नु,गराउनु राज्यको अन्तरनिहित दायित्व हो।’ आदेशमा भनिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले यी सबै दायित्व यथासम्भव छिटो पुरा गर्न सरकारलाई भनेको छ। ‘उल्लेखित व्यवस्था गर्नु र सात दिन भित्र सो सम्बन्धमा भएका प्रगतिको विवरण प्रतिवेदन सहित जिम्मेवार अधिकृत मार्फत हुन सुचना दिनु,’ आदेशमा उल्लेख छ। 

अधिकक्ता बस्नेतले सोमबार जाडोका कारण प्रभावित  भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत सामाग्री पुर्याउन आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।उनले यसअघि पनि शीतलहरबाट प्रभावितलाई मृत्युबाट जोगाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More