December 29, 2015

ओलीलाई सर्बोच्चको झाप्पु -नया संबिधानमा २५ मन्त्रि बनाउने भन्ने किन ३० बढीबनाइयो ?




चिल्ला कुरा तर फुस्रा काम गर्दैआएको ओली सरकारको रवैया देखि जनमानसमा आक्रोस त बढेकोनै छ । नया संबिधान कर्वन्वयन गर्ने भन्दै आफै नया संबिधानमा उल्लेख गरिएको २५ मन्त्रि बिपरित ३० बढी मन्त्रि बनाएर आफुलाई ढोंगी साबित गरेको छ ।
यस कदमको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित यही २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। आगामी पुस २८ गते लिखित जवाफपछि २९ गते अग्रधिकारसहितको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ।
कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ' भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो ।
रिट निवेदनमा भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिरहेका अवस्थामा संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन हुने गरी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुलुकमा चारवटा मन्त्रालय मात्र टुक्र्याउँदा पनि मुलुकलाई रु छ अर्ब बराबरको आर्थिक भार पर्ने बताइएको थियो । रासस

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More