February 28, 2016

दोहोरो सुबिधा लिने सरकारी हाकिमहरुले यसरी लुट्दैछन राज्यकोस

दोहोरो कानुनको सिङ्ग देखाएर दोहोरो सुबिधा खाने सरकारी कर्मचारीलाइ भोका नांगा जनताको आँसुको स्राप लाग्ने छ । 
सरकारी निर्णय बिपरित दोहोरो सुबिधा लिने कर्मचारी र प्रवृति बिरुद्ध बिनोद घिमिरे ज्युको खबरदारी सबैले जान्नु र कृपया पढिसकेर सेयर गर्न नभुल्नु होला

सरकारी उच्च ओहदामा बस्ने सचिव र सहसचिवहरु लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सरकारले बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरे वापत मासिकरूपमा पेन्सन दिने गर्दछ । निजामती, स्वास्थ्य, संसदलगायतका केही सार्वजनिक संस्थाहरुका कर्मचारीहरूले यो सुविधा पाउँछन् । पेन्सन रकम लामो समय सरकारको सेवा वापत अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई बाँकी जीवन निर्वाहको निमित्त दिइएको रकम हो । त्यस्तो पेन्सन रकम सरकारको सेवा गरेवाफत् तलवको आधादेखि असी प्रतिशतसम्म दिने गरिन्छ
सेवा निवृत्त भइ घर बसेका ब्यक्तिहरूलाई उनीहरुको अनुभव तथा विज्ञता हेरी विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक अंग र निकायहरुमा बढीमा ६ वर्षका लागि सरकारले नियुक्त पनि गर्दछ । यसरी राज्यले पुनः विश्वास गरी पुनः सरकारी सेवामा नियुक्त भएकाहरूले नियमानुसार मासिक तलब भत्ता पाउँदछन् र, अघिल्लो सेवा अवधिको पेन्सन पनि । नयाँ सुविधा पाउने भएपछि पनि बाँकी जीवन निर्वाहको लागि दिइएको पेन्सन रकम नलिई स्वतः छाड्नु पर्नेमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले मासिक तलब र पेन्सन दुबै सुविधा लिइरहेको देखिन्छ जबकी एउटा शिक्षक सेवा निवृत्त भएपछि बृद्ध भत्ता पाउँदैन । किनकी राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु अपराध मानिन्छ

संवैधानिक अंग र निकायहरुमा नियुक्त भएका ब्यक्तिहरूलाई सरकारले मासिक तलव ४७ हजार ७ सय रूपैयाँ दिन्छ । धारा-विजुली वाफत् २ हजार ५ सय, घर मर्मत गर्न २ हजार ४ सय, इन्धन २५० लीटर, गाडी मर्मत गर्न १ हजार ५०० सय रूपैयाँ पनि सरकारले मासिक रूपमा दिन्छ ।
यसैगरी दैनिक भत्ता २ हजार रूपैयाँ, महंगी भत्ता एक हजार रूपैयाँ, आवास सुविधा २१ हजार रूपैयाँ, ड्राइभर सुविधा १५ हजार रूपैयाँ, अर्दली (सहयोगी) सुविधा १४ हजार रूपैयाँ, भान्छे सुविधा बाफत् १४ हजार रूपैयाँ हरेक महिना सरकारले दिने गर्दछ । यि बाहेक लुगा भत्ता वार्षिक १० हजार रूपैयाँ, आयोगका दैनिक बैठक, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण खर्च, निर्वाचनका बेला दुई सय प्रतिशत थप भत्ता र सुविधा आयोगका सदस्यहरुले पाउँदै आएका छन् । लोक सेवा आयोगमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, आयोगको एक वर्षमा हुने दुई सयभन्दा बढी बैठक, अन्तरवार्ता जस्ता काम गरेको भनी एक महिनामै लाखौं सुविधा भुक्तानी हुने गरेको छ ।
यसबाहेक अख्तियारको कुरै बेग्लै छ । तलवको शत प्रतिशत भत्ता छ । यसमा हरेक फाइल हेरे वापत र फर्छ्यौट गरे वापतको सुविधा राखिएको छ । ‘धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र’ भने जस्तै मासिक यति ठूलो सुविधा राज्यले दिए पनि मासिक पेन्सन रकम वापत कम्तिमा २५ हजार रूपैयाँदेखि ३५ हजार रूपैयाँ लिन भने छाड्दैनन् उनीहरू । उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै समाजमा उदाहरणीय बन्नुपर्नेमा उल्टो ‘मै खाउँ, मै लाउँ, सुख सयल मै गरुँ’ भन्दै कथित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु लाज पचाउँदै अदालतको शरण पर्छन् ।
कसरी भयो नीतिगत भ्रष्टाचार ?
हाम्रो माननीय सभासदहरु आफैले ऐनको मस्यौदा गर्नुहुन्न । सरकारले बनाएका ऐनका मस्यौदाहरु संसदमा पेश गर्दा थपडी बजाएर समर्थन गर्ने गर्नुहुन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु न त विज्ञ भए न त राष्ट्र हितका लागि अध्ययन मनन गर्ने भए । यिनीहरु मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरु (उपसचिव, सहसचिव र सचिवले) मस्यौदा गरेका कुरामा आफ्नो सहि थप्दै ऐन कानून निर्माण भैरहेका छन् ।ऐनको मस्यौदा गर्ने कर्मचारीले भविष्यमा आफूलाई अनुकूल हुने गरी आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन कानूनको मस्यौदा गर्ने गर्दछन् । यहिबाट शुरु हुने गर्दछ नीतिगत भ्रष्टाचार । ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक नियुक्ति, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३’ को अस्पष्टता र दोहोरो अर्थ लगाउन मिल्न विषयहरु राखेर बनाइएका प्रावधानहरु । केही नमूनाहरु निम्न छन्
१) पहिले उपदान खाएर सेवा निवृत्त भएर अवकाश भएको रहेछ भने पहिलेको उपदान वापतको रकम जम्मा गरेपछि पछिल्लो सेवामा पहिलेको सेवा जोडेर पछिल्लो तलबमान र रकम राखी नयाँ पेन्सन पट्टा बनाउने ब्यवस्था छ ।
२) पहिले पेन्सन खाएर अवकाश भएको ब्यक्ति पछिल्लो पदबाट अवकाश भएपछि पहिलेको वा हालको मध्ये कुनै एक पेन्सन रोज्नुपर्ने ब्यवस्था छ तर पेन्सन वापतको खाएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने ब्यवस्था मौन राखी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा दुःखी, गरीव, असहायलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर, ठूलो पदमा रहने ब्यक्तिहरुको हकमा स्पष्ट उल्लेख नगरी मौन राखी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ
३) नीति बनाउँदा सबैलाई समरुप हुनुपर्नेमा थोरै अवधि गर्नेले उपदान खाएको तिर्नुपर्ने भएपछि लामो अवधि र बढी पेन्सन खानेले तिर्नु नपर्ने भन्ने गलत अर्थ लगाई पेन्सन र तलब सुविधाको रकम खाने गरेको देखिन्छ ।
४) २०६१ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तलब र पेन्सनको सुविधा एकै समयमा एउटै राज्यकोषबाट लिन हुने गरी कुनै कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा लिन वा खान नपाउने स्वतः स्पष्ट हुने कुरा उल्लेख गरी सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेकोमा सो परिपत्रलाई अटेरी गर्दै, तल्ला तहका कर्मचारीलाई दबाब दिएर पेन्सन समेत खाँदै आएका छन् ।
५) परिपत्र बमोजिम नीतिगत विषयमा स्पष्ट गरी जानकारी गराउदा गराउँदै पनि एकै समयमा दुईवटा सुविधा मात्र लिएका छैनन् । दुबै पदको सेवा अवधि जोडी पछिल्लो तलबको आधारमा नयाँ पेन्सन रकम कायम गराई सेवाबाट हटेपछि पुनः मासिक १०-१५ हजार थप दायित्व गराई मासिक ४० हजार पेन्सन राज्यलाई थोपर्दै आएका छन् । यस्तो दायित्व सम्बन्धी पेन्सन खाने ब्यक्तिको मृत्युपछि निजकी पत्नी जीवित रहेसम्म आजीबन पाउने गर्छिन् ।
६) पेन्सन वापतको रकम सिधै सम्बन्धित बैंकमा जम्मा हुने र त्यस्तो रकमको आय सम्बन्धित ब्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकमा गणना गर्दा हुन आउने आयकर रकम लाखौं हुने अवस्थामा सम्बन्धीत पद धारकले त्यस्तो रकमको श्रोत हालको कार्यालयमा नदेखाई निरन्तर रुपमा पेन्सन खाइरहेका छन् । यसबाट राज्यले पाउने लाखौं करको चुहावट र छली भइरहेको कुरा संवैधानिक अंगहरुको आर्थिक प्रशासन शाखाको श्रेस्ताहरु हेरेमा स्पष्ट हुन्छ ।
७) स्थानीयस्तरमा एकल महिला भत्ता, बृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता वितरण गर्दा त्यस्ता ब्यक्तिले राज्यबाट त्यस्तो भत्ता भन्दा बढी हुने गरी तलव लगायतको सुविधा पाइरहेको भएमा त्यस्तो भत्ताहरु नपाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्देशिका २०६९ मा उल्लेख गरी स्थानीय स्तरमा दुःखी, गरीव, असहायलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर, ठूलो पदमा रहने ब्यक्तिहरुको हकमा स्पष्ट उल्लेख नगरी मौन राखी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ ।
८) नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना यसरी देख्न सकिन्छ । गरिवी निवारण कोष, स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक, अध्ययन निर्देशक, शिक्षक सेवा आयोग, संवैधानिक अंगहरु लगायत विभिन्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा नियुक्त हुनका लागि प्रशासन, लेखा, राजश्व, न्यायको क्षेत्रमा २० वर्ष बढी सेवा गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा ५ वर्ष काम गरेको ब्यक्ति मात्र नियुक्त हुन पाउने गरी पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
यसबाट सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका ब्यक्तिले मात्र जीबनभर ६६ वर्षसम्म अवसर पाउने तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानून क्षेत्रका वकील र निजी क्षेत्रका विज्ञले अबसर नै नपाउने गरी ढोका बन्द गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । जिन्दगीमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरी एउटा गतिलो प्रतिवेदन दिन नसक्नेहरु, अवकाश पछि योग्य हुने पदीय जानिफकारहरुको अखडा बन्दैछ सरकारी सेवा ।
अब के गर्ने ?
नीति निर्माताहरुले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नीति निर्माण गर्ने हुनाले हुनसक्ने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भविष्यमा ऐन संशोधन गर्दा निम्न अनुसार गर्नुपर्ने देखिन्छः
मन्त्रिपरिषदले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई कानूनी रुप दिइनु जरुरी देखिन्छ
१) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निवृत्तभरण पाइरहेको ब्यक्ति पुनः सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्ति भएमा निवृत्तभरण र मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ नियुक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र घोषणा गरेर लिनुपर्ने र पेन्सनको ब्यवस्थापन गर्ने कार्यालयलाई सो कुराको जानकारी दिनुपर्ने गरी कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने
२) पछि गरेको सेवामा पहिले गरेको सेवा गणना गरी हालको तलबबाट पेन्सन लिन पाउने ब्यवस्था खारेज गर्ने
३) हालको पदमा बहाल रहुन्जेल दोहोरो सुविधा खाएको रहेछ भने सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने, सो असुल उपर नभएमा हाल दिइदै आएको तलब भत्ता र पेन्सन रोक्का राख्ने ।
४) नयाँ नियुक्तिको क्रममा नियुक्ति पत्रमा नै कुनै एउटामात्र सुविधा रोज्नुपर्ने विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न लगाई त्यस्तो घोषणा पेन्सन भुक्तानी गर्ने कार्यालयमा पठाइ पेन्सन रोक्का भएको जानकारी लिएपछि मात्र नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
५) एक वर्ष वा कम समयको पटके अवधिको लागि नियुक्त भएका आयोग, कार्यदल, जाँचबुझ समितिका लागि यस्तो ब्यवस्था लागु नगर्ने ।
६) सरकारी कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएका वा सेवा निवृत्त भएपछि मरेका परिवारले पाउने असाधारण तथा पारिवारिक पेन्सन बुझ्नेहरुको हकमा यो ब्यवस्था लागु नगर्ने
७) निजामती सेवा ऐन, संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, सञ्चयकोष ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, प्रहरी ऐन, सैनिक ऐन, प्रतिनिधी सभा/राष्ट्रिय सभा सदस्य ऐन, स्थानीय निकाय ऐन संशोधन गर्नु अति जरुरी देखिदा केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने ।
८) सेवा निवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमात्र नियुक्ति हुन पाउने गरी बनाइएका सबै कानून संशोधन गरी सवै क्षेत्रका लागि खुला गर्ने ।

निश्कर्ष
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।१०।८ को निर्णयले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई कानूनी रुप दिइनु जरुरी देखिन्छ । उच्च नैतिकतायुक्त आचरण स्थापना गर्न, राज्यकोषमा पर्न गएको दोहोरो भार न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्णयको पालना सबैबाट हुनुपर्ने र सच्चा देशभक्त आम सचेत नागरिकबाट पनि निरन्तर खबरदारीको जरुरत पर्दछ


0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More