August 7, 2016

राजनीतिक दलमा लागेका सरकारी कर्मचारी,शिक्षकको रिपोर्ट गरौँ अब आउंदै जागिर नै खुस्किनेकानुन


सरकारले राजनीतिमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र राजनीतिक दलको सदस्यता लिने निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कानुन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा सरकारी काम छोडेर खुलेआम राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसारमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेकाले सरकारले त्यस्तो गृहकार्य थालेको हो । 
केही समयअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनका सवाल’ विषयक दुईदिने अन्तरसंवादमा सहभागी सचिव तथा पूर्वसचिवलगायतका उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीले खुलेआम राजनीति गर्दै आएको भन्दै मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उच्च प्रशासकले गम्भीर रूपमा यस्तो कुरा उठाएपछि मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत यस विषयमा छलफल गरी कानुन ल्याउन सुझाब दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको मुख्यसचिव डा. सुवेदीले नयाँपत्रिकासँग बताए । ‘मैले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कर्मचारीलाई एक महिनाको समय दिएर कि जागिर छाड्न कि दलको सदस्यता त्याग्न समय दिने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएन,’ मुख्यसचिव सुवेदीले भने । 

कर्मचारीबाट निजामती सेवा ऐनको पालना नभएकाले अराजकता बढेको मुख्यसचिवको भनाइ छ । ट्रेड युनियनयमा आबद्ध कर्मचारीले राजनीति गर्ने र उनीहरूलाई दलका मन्त्रीले धाप लगाउने प्रवृत्तिले राजनीति र प्रशासन दुवैलाई प्रदूषित बनाउँदै लगेको मुख्यसचिव सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई खुलेआम राजनीति गर्न दिनु हुँदैन भनेर मैले शुद्धीकरण अभियान थालेको हुँ । अभियान जारी छ ।’ सरकारका उच्चस्तरका प्रशासकले राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निरन्तर दबाब दिन थालेको स्रोतले जनाएको छ । महिनामा एकपटक बस्ने सचिवहरूको बैठकमा पनि यस विषयले बारम्बार प्रवेश पाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार खुलेआम राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी कानुन ल्याउन उच्चप्रशासकले दबाब दिइरहेका छन् । ‘अब खुलेआम राजनीति गर्ने कर्मचारीले कि जागिर रोज्नुपर्छ कि पार्टी,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले पनि पछिल्ला दिन कर्मचारीले बढी नै राजनीति गर्न थालेको गुनासो बढेको बताए । ‘कर्मचारीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो मनसायले आएको हो यसमा सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ सचिव शर्माले भने । उनले राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कानुन बनाउने सम्बन्धमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताए । तर, निजामती सेवा ऐनलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने सचिव शर्माको भनाइ छ । उच्च प्रशासकहरूका अनुसार सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा पछिल्ला दिन निजामती कर्मचारीले राजनीति गर्ने क्रम बढेको हो । 

यद्यपि, कर्मचारीहरूकै लागि बनाइएको निजामती सेवा ऐनमा भने कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने उल्लेख छ ।

 यसैगरी दफा ४९ मा कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि हजारौँ निजामती कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा खुलेआम सहभागी हुने तथा सदस्यता लिने गरिरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्य राजनीतिक दलका कार्यक्रममै पुग्ने गरेका छन् भने तिनको प्रचार–प्रसारमा लाग्ने गरेका छन् । कतिपय त चुनावी प्रतिस्पर्धामा नै लाग्ने गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरी निरीहता प्रदर्शन गर्दै आएको आरोप प्रशासकहरूले लगाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट मानिएका कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्य सक्रिय राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । केही संगठनका पदाधिकारी आफूलाई खुलेआम फलानो पार्टीको सदस्य हुँ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । कर्मचारी संगठनभित्र कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) क्रियाशील छन् । ती संगठनमा आबद्ध अधिकांश कर्मचारी आफ्नो मातृपार्टीको सदस्य रहेको दाबी उच्च अधिकारीहरूले गरेका छन् । यसैगरी मधेसी मोर्चानिकट नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्च पनि छ । मञ्चका पदाधिकारी पनि विभिन्न मधेसवादी दलनिकट छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनका अनुसार विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध झन्डै १० हजार कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा क्रियाशील छन् । यो अध्ययन केही वर्ष अघिको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयदेखि  राजनीति गर्ने कर्मचारीबारे गोप्य रूपमा अध्ययन गरी डाटा लिने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त्यति सकारात्मक नबनेपछि राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन ल्याउने प्रशासकहरूको योजना वषौैँदेखि सफल हुन सकेको छैन |नयाँ पत्रिका बाट 

0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More