January 9, 2018

न्यायालयको भ्रस्टाचारका बारेमा बोल्न पाइन्छ -अंगराज तिमल्सिना


बाक्लो पुलिसको उपस्थितीमा हतार-हतारमा गरिएको पक्राउले डा केसीका पक्ष र बिपक्षमा नेपालको जनमत धुबिकृत भएको छ । 

अदालत र प्रधान न्यायाधीसको बिरोध गर्दा मानहानी हुन्छ र यसले कानूनी राज्यलाई कमजोर बनाउछ भन्ने एक थरी छन तर अनसन सुरु गरेर बसेका डा केसीलाई हत्याको अभियोग लागेको अपराधी झै रातारात गिरप्तार गरेर थुनामा राख्नु पर्ने के कारण थियो ?

भोली पल्टको बिहानको ९ बजेको समय दिएकोमा अनसन बसेका डा केसी के राती भाग्ने वाला थिए त ? आफ्नै शाखा अधिकृतले हतारमा टिप्पणी उठाएर हतार मै डा केसीलाई अदालतको मानहानीमा पक्रीन गरेको निर्णयले सर्बोच्च अदालतले कानूनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न नभएर पूर्बाग्रह साँध्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। 
अब रह्यो अदालतको बिरोध गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने कुरा ।  लोकतन्त्र भएका देशमा यी तीन वटा मान्यताहरु एक आपसमा “चेक एण्ड ब्यालेन्स” का रुपमा रहेका छन: जनताको अभिब्यक्तीको स्वतन्त्रता; प्रेसको लेख्न पाउने स्वतन्त्रता; र न्यायालयको बिना रोक तोक र कसैको करकापमा न्याय सम्पादन गर्न पाउने स्वतन्त्रता ।  

प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले उसको न्यायालयले मानहानी भन्ने बिषेशाधिकारको दुरुपयोग गरेर जनताको अभिब्यक्ती र प्रेसको स्वतन्त्रताको हकमा अंकुश लाउन सक्छ भनेरै सन २०१३ मा “ल कमिसन” को सुझाबमा मानहानी भन्ने कुरा कानूनबाट हटायो भने अस्ट्रेलीया, हङकङ, क्यानडा, सिंगापुर, भारत आदी देशमा मानहानी (“कन्टेम्ट अफ दी कोर्ट”) को कानून छ तर कसैसंग पूर्बाग्रह साँध्न वा कसैलाई देखाइ दिने नियत भन्दा पनि अदालतको कार्य सम्पादनमा दक्खल दिए वा अनुसंन्धानमा नटेरे यस्तो “प्रोभिजन” को प्रयोग गरेको देखिन्छ ।  

न्यायालयले गरेको निर्णयमा आफु सहमत छैन भनेर बकाइदा भन्न पाइन्छ। ठीक त्यसरी नै न्यायालयको भ्रस्टाचारका बारेमा पनि बकाइदा बोल्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा, होईन भने न्यायालय कसरी जनता प्रती उत्तरदायी हुन्छ?  

ल्याटीन भाषाबाट आएको अंग्रेजी उक्ती अती प्रख्यात छ - Quis custodiet ipsos custodes? अ र्थात भ्रस्टाचारका मुद्दामा फैसला दिने संस्था आफै भ्रस्ट भए को ले हेर्ने ? 
Dr Anga Raj Timilsina

तर भ्रस्टाचार बिरोधी आन्दोलनमा होमिनेहरुले जनमत आफ्ना पक्षमा बनाउन एथेष्ट प्रमाणहरु जुटाएर जनता सामु राख्नु जरुरी हुन्छ ताकी बिरोध सतही नभएर प्रमाणमा आधारित रहोस । 

अदालतको निर्णय मान्दिन भन्ने वा न्यायाधीसको राजिनामा माग्ने कुरा नयाँ होइन। अहिले फिलिपिन्सका रास्ट्रपती डुटेर्टेले उनका प्रधान न्यायाधीस भ्रष्टाचारी भएको भनेर राजीनामा मागिरहेका छन भने गत बर्ष आफ्नो एउटा बिबादस्पद निर्णयका कारण भ्रस्टाचार आरोपित बंगलादेशका प्रधान न्यायाधीस भागेर अस्ट्रेलीया पुगे । 

छोरा अर्सलान इफ्तिकारको अकुत संपत्तीका कारण पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीस इफ्तिकार मोहमत चौधरीको राजीनामा पाकिस्तानका केही सिनेटरले नै मागेका थिए भने सन २०१६ मा आफु बिरुद्द बोलेकोमा डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायमूर्ती गिन्सबर्गको राजीनामा मागेका थिए ।  

समग्रमा के भने न्यायालयको भ्रष्टाचार वा आफ्ना बिरुद्द बोल्नेलाई तह लगाउने मक्सत हो भने यो प्रधान न्यायाधीस र सर्बोच्च अदालतलाई प्रत्युत्पादक हुनेछ । 
डा केसीको भ्रस्टाचार बिरोधी छबी एकै दिनमा आएको होईन । १३ वटा अनसन बसेर १४ औं सुरु गर्न लागेका डा केसीका  धेरै समर्थक सडकमा ओर्लिएर न्यायालयका बिपक्षमा नारा लगाए वा संसार भरी सन्जाल रहेको फेसवूक र ट्विटर लगायतका सामाजीक संजालमा न्यायालय बिरोधी आक्रोस पोखिए अदालतले कती जनालाई मानहानी लगाउदै जाने ?

अदालत भित्रको भ्रस्टाचार मुख्य बहसको बिषय रही आएको छ । जनतामा नेपालको न्यायालयले स्वच्छ छबी बनाउन भ्रस्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ कदम चाल्नु जरुरी छ। 

न्यायालयमा भ्रस्टाचार छ भनेर बिरोध गर्नेलाई खोजी खोजी मानहानी लगाएर समाधान खोज्ने हो भने जनतामा नेपालको न्यायालयको छबी सुधृने होईन अझ बिगृने छ ।
(प्रस्तुत लेख लेखकको फेसबुक पेज बाट लियिएको हो )
To Follow The Writer please click here :>> https://www.facebook.com/AngaRajTimilsina/


0 प्रतिक्रिया हरु:

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Loading...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More